Notices   
प्रिय VLE बन्धुओं, आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व एरिया सेल्स मैनेजर 'जय प्रकाश सिंह' अब हमारी SRMES कंपनी में कार्यरत नहीं है। अतः आप सभी से निवेदन है कि उनसे अब जनमित्र से सम्बंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करे अन्यथा की दशा में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। धन्यवाद, जनमित्र टीम। जनपद श्रावस्ती की प्रिय बन्धुओं, कल दिनांक 15-05-2018 को 10:30 से 1:00 बजे तक B2C, बैंकिंग, G2C, Namaste-LED प्रोडक्ट की Service Meet कलेक्ट्रेट परिसर भिनगा श्रावस्ती में किया जायेगा। कृपया इस Service Meet में उपस्थित हों और कई नयी सर्विसेज की जानकारी भी प्राप्त करें। धन्यवाद! जनमित्र टीम। प्रिय VLE बंधुओं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि आम जनमानस को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की जानकारी प्रदान करने हेतु दिए गए बैनर को अपने केंद्र पर प्रदर्शित कर आम जनमानस को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सुविधा से अवगत कराये। धन्यवाद ! जनमित्र टीम। एस.आर.एम. इंजीनियरिंग सॉल्युशन्स किसी भी वी.एल.ई. से नक़द लेनदेन नहीं करती है। यदि आपसे कोई नक़द भुगतान के लिए कहता है तो कृपया उसे मना कर दें। किसी भी नक़द लेनदेन के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। इस संबंध में यदि कोई सूचना हो तो कृपया हमारे मोबाइल नंबर 7703081111 पर कॉल करके हमें अतिशीघ्र सूचित करें। प्रिय VLE बन्धुओं, आपको सूचित किया जाता है कि आपके पूर्व डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज 'अमरेश चौबे' अब हमारी SRMES कंपनी में कार्यरत नहीं है। अतः आप सभी से निवेदन है कि उनसे अब जनमित्र से सम्बंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करे अन्यथा की दशा में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। धन्यवाद, जनमित्र टीम। ऐसा संज्ञान मे आया है कि जनपद बलरामपुर के वीएलई बन्धु ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से खतौनी की नकल न जारी करके भूलेख के पोर्टल से अप्रमाणित खतौनी की नकल जारी कर रहे है जो की अवलोकनार्थ मात्र है। अतः वीएलई बंधुओं से अनुरोध है कि ई-डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल से डिजिटल प्रमाणित खतौनी ही जारी करें जिससे आम जनता को कठिनाई न उठानी पड़े। आप सभी को ये सूचित किया जाता है की 3-जुलाई-2017 इंटीग्रेटेड सेवाएं प्रीपेड हो गयी हैं। अतः कोटा लेते समय ध्यान रक्खे की कोटा के लिए कटौती की गई राशि को आपके ई-वालेट में वापस नहीं लौटाया जा सकता क्योंकि NIC सर्वर में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। हमें मिनी शाखा / बैंकिंग सेवाएं देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोगों के बारे में पता चला है। कृपया ऐसे धोखेबाज़ों से सावधान रहें और यदि कोई आपसे संपर्क करता है, तो तत्काल रिपोर्ट करें। कभी भी नकद या व्यक्तिगत खाते में भुगतान न करें। सभी VLE बंधुओ को सूचित किया जाता है कि आप राशन कार्ड से सम्बंधित फॉर्म भरते समय अपने E-wellet बैलेंस जांच ले और E-wallet में पर्याप्त मात्रा में बैलेंस रखें, अन्यथा आपका Login ऑटो-मेटिक डि-एक्टिवेट हो जायेगा, जिससे VLE बंधुओ को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति जनमित्र कंपनी का नाम लेकर आपसे किसी भी प्रकार की सेवा के लिए नकद पैसे मांगता है तो उससे सावधान रहें, और इसकी जानकारी तुरंत इस नंबर पर दर्ज कराये 7081600607 जिससे तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जा सके। सभी VLE को सूचित किया जाता है की दिनांक 9/12/2016 कृषि विभाग की 76 नयी सेवाएं अब इ-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा प्रदान करी जा रही है. इन सेवाओं से सम्बंधित पूर्ण सूचना तथा फॉर्म भरने की प्रक्रिया नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स में उपलब्ध है. सभी VLE से अनुरोध है इन सेवायों का लाभ सभी किसान भाइयों तक पहुचाएं और अधिक से अधिक ट्रांसेक्शन करेंI गोंडा जनपद के सभी जनमित्र केंद्र संचालको को सूचित किया जाता है कि जिला अधिकारी गोंडा के मंसानुसार समस्त जनमित्र संचालक अपने-अपने जनमित्र केंद्र का चौहद्दी (Location) जैसे : आस-पास किस चीज की दुकाने हैं, सामने की तरफ पक्की रोड है या फिर खारंझा है इत्यादि लिखित में मानचित्र के साथ एक हफ्ते के अन्दर जनमित्र कार्यालय गोंडा में उपलब्ध कराये , ऐसा न करने वाले जनमित्र संचालक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी | जिन VLE बंधुओं की edistrict पर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग में है, वह उसे पुनः दर्ज करे, दर्ज करने पर आप से जनमित्र transaction पासवर्ड माँगा जायेगा, उसे प्रदान करें, जिसके उपरांत आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन दर्ज होकर फॉरवर्ड हो जाएगी व् इस अंतरण का आपके पोर्टल से कोई पैसा नहीं कटा जायेगा। इसके उपरांत edistrict पोर्टल पर पेंडिंग एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लें, वह वहां से हट जाएगी। सभी जनमित्र संचालको को सूचित किया जाता है की प्रसासन कि मंशानुसार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य RS.30 खतौनी के लिए और अन्य सेवाओ के लिए RS.20 ही लिए जाये. अगर कोई जनमित्र संचालक निर्धारित मूल्य से अधिक लेता है तो लिखित शिकायत मिलने पर संबंधित संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए शासनादेश की प्रति देखें। प्रिय VLE बंधुओं, आपको सूचित किया जाता है की IRCTC & Pancard सर्विसेज हेतु आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है. इक्छुक VLE रिचार्ज e-wallet से रिचार्ज ऑनलाइन में B2C सर्विसेज में जाकर IRCTC सर्विसेज सेलेक्ट करें, पेमेंट कर डाउनलोड सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर प्रिंट ले और अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जमा करे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि पैसे के लेन-देन की शिकायत मिलने के कारण आभास बाजपेई, सौरभ सिंह, फैज़ान कमर,सत्य प्रकाश, अरुण मिश्र को श्री राम स्वरुप मल्टी इंजीनियरिंग सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड से निलंबित कर दिया गया है, और उनसे पूछताछ चल रही है ! कृपया आप लोग इनसे किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें यदि आप इन लोगों से किसी भी प्रकार का लेन - देन करते है तो उस स्थिति में कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी |वित्तीय संबंधी समस्या के लिए यह नंबर डायल करें +91-07703081111 और अन्य किसी जानकारी के 1800-123-0132 डायल करें ! प्रिय वीएलई बंधु, सभी जन सेवा केन्द्रों को सूचित किया जाता है कि आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए आपको सपोर्ट टिकट प्रक्रिया का अनुसरण करना अनिवार्य है। टिकट भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद। SRMES किसी भी प्रकार का नकद लेनदेन वी एल ई बंधुओं से नहीं करती।

About CSC

Introduction to CSC Scheme

Implemented Under National e –Governance Plan (NeGP) formulated by Department of Electronics and information & Technology (DeitY), Government of India, the Common Service Centers (CSCs) are the ICT enabled front end Service delivery points at the village level for delivery of Government, Financial, Social and private Sector services in the area of agriculture, health education, entrainment, FMCG Products, banking insurance, pension Utility Payments etc.

The Scheme is being implemented in Public Private Partnership framework with a focus on rural entrepreneurship & market mechanism. The CSCs have been set up by implementation partners called Service Center Agencies (SCAs), who are appointed by State Designated Agencies (SDAs) through a transparent bidding process. The CSCs are operated and managed by Village Level Entrepreneurs, who are appointed by SCAs.

The location of CSCs is decided in consultation with the State Designated Agencies (SDAs) to serve a cluster of 5-6 villages, thereby covering close to 6.50 lakh villages across the country. This is the world’s largest government approved ICT enabled network.

E-Governance
 

Mission and Objective of CSC Scheme

CSCs are envisioned as the front-end delivery points for government, private and social sector services to citizens of India. Further, CSCs will deliver services in the areas of telecom, agriculture, health, education, entertainment, FMCG products, banking and financial services, utility payments, etc. Each CSC is expected to serve a cluster of 6-7 villages, thereby covering more than six lakh villages across India.

Under the project, the idea is to facilitate a platform that will enable government, private and social sector organizations to integrate their social and commercial goals and take the benefits of information and communication tools (ICT) to the remotest corners of the country

 

About e-governance (UPCSC)

Center For e-Governance is the State Designated Agency under the Department of IT & Electronics, Government of Uttar Pradesh for the implementation of e-Governance initiatives in the State.

Modern administrative systems have become more and more information-based. This has profoundly altered the environment in which Governments, Citizens and other organizations operate. It has also influenced the way in which new systems are being designed. Common Service Centers/ Jan Suvidha Kendra’s are an excellent e-Governance initiative of Govt. of Uttar Pradesh being implemented at each District Level. The initiative is not only giving a practical shape to the Right of the Citizens to receive Government Services near to their home but are also creating job opportunities for the educated but unemployed youth of the Districts of UP. Common Service Center is a unique public private partnership program, which gives citizens an opportunity to interact with the Government without coming to any Government office. The Common Service Centers/ Jan SuvidhaKendrashave been envisioned as the front end delivery points for the Government, Business and Social Services to the rural and urban citizens.

Currently, Common Service Centers /Jan Seva Kendra’s are actively running and delivering the Government Services in many Districts of Uttar Pradesh. Instead of coming all the way to the District Office, the citizens can now avail various Government Services at the nearest Common Service Centers /Jan Seva Kendra’s itself. Services/ information like Land Records, Employment Information, Caste, Income, Domicile certificate etc. are available online now. To ensure transparency, details of development works, ration allotment to fair price shop dealers, money sent to Gram Sabhas etc. are made available to people. The CSC system not only gives citizens an avenue to track the progress on their grievance, but also provides the District Magistrate an effective tool to monitor the performance of various Departments. CSC also provides details of various Government schemes, Government prescribed forms, details of developmental work in the District, and lists of old age pensioners, lists of scholarship.

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